ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਜਿਬ ਹੁੰਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀਆਰਐਸ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈ ਲਈ। ਗੋਇਲ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀਈਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ‘ਯੈੱਸ ਮੈਨ’ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
