ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ-100 ਫੀਸਦੀ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਇੰਸ, ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ/ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ 749 ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਂਟਰਾਂ (ਬੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਡੀ.ਐਮ.) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜਵੰਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ 680 ਅਧਿਆਪਕ ਬਤੌਰ ਬਲਾਕ ਮੈਂਟਰ ਅਤੇ 69 ਅਧਿਆਪਕ ਬਤੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਂਟਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਫੀਲਡ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਮਿਸ਼ਨ-100 ਫੀਸਦੀ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਟਰ ਤੈਨਾਤ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਂਟਰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇਹ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ 50% ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਪੁਗਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਮੁਖੀ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਆਨ-ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿੱਧਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਸ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਡਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
