ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਘੱਟ ਰੀਡਿੰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਲੈਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜ ਕੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਕਾਰਨ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੀ-ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 45 ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ | ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਹਟਾਏ ਗਏ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਿੰਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਟਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਚੋਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
