ਹਰਿਆਣਾ | ਵਿਆਹ ਲਈ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੇ 127 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਣ ਰੋਕਥਾਮ ਨਿਯਮ, 2022 ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਲਈ ਧਰਮ ਛੁਪਾਉਣ ‘ਤੇ 3 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੂਹਿਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ।
