ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਨ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2019 ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਤਨੀ ਨੇ 2019 ‘ਚ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਤਨੀ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੀ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਮੋਹਨ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
