ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ SIT ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਐਸ ਕਰਨਗੇ। ਟੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੰਵਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਏਆਈਜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਲਾਮੂਦੀਪ, ਡੀਐਸਪੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਧਵਨ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਾਧਵੀ ਕਲਿਆਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਸੌਨਕ ਬਾਲੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਟੀਮ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗੀ। ਟੀਮ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।
ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 5.50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜੀਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਡੇਢ ਲੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗਠਿਤ ਐਸਆਈਟੀ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
