ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 5,994 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਦੀਆਂ 5,994 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। 28 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ
1 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਧ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਦੀਆਂ 5,994 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ੁਧਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਭਰਤੀ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
