ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਕੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ‘ਚ ਲੁਕੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਾਬੜਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਈਡੀ ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।
ਛਾਬੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਾਬੜਾ ਸਮੇਤ 50 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ 2010 ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਫਾਰੇਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਸ਼ੂ ਮਹਿਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਬਹਾਮਾਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ 47.86 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਕਲਰ ਵੈੱਬ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ PNB ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੀਆਂ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਬਹਾਮਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਰਾਮ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਕਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
