ਝਾਰਖੰਡ | ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 (2) (ਐਨ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦਿਵੇਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ? ਆਓ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੀਏ…
ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣੋ
ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇਵਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਾਵਾਂ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਔਰਤ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨੇੜਤਾ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗੂਗਲ ਪੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਕੀਤਾ। 2021 ਦੇ ਦੇਵਘਰ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ-6 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ। 3 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਗਲੇ ‘ਚ ਮਾਲਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ 11 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ 406, 420, 376 (2) (ਐਨ) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। 24 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਦੇਵਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਾਚੀ ਪ੍ਰਦੀਪਤੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ-
ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਔਰਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਾਚੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 (2) (ਐਨ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਆਹੁਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਮਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ-
‘ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਂ ਸੁਮਨ ਦੇਵੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 18 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ 9 ਧਾਰਾਵਾਂ- 147, 341, 323, 380, 406, 420, 452, 504, 34 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ‘ਚ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਝੂਠਾ ਹੈ।
ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ-
ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 (2) (ਐਨ) ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 420 ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
