ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਅਕਤੂਬਰ | ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫਰਾਮ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਕਟ (ਡੀ.ਵੀ. ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਘਰ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਖੁਦ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਮਬੀਏ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
(Note : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ https://shorturl.at/0tM6T ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ https://shorturl.at/Q3yRy ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ।)
