ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਦੀ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਲਈ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਨੀਤਾ ਦੀ 2016 ‘ਚ ਇਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ‘ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 2017 ‘ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਨੀਤਾ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਵਜੋਂ ਆਮਦਨ 4500 ਰੁਪਏ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 7,44,000 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸੁਨੀਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੀਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਖਾਮੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ 4500 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ 7.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
