ਦਿੱਲੀ, 4 ਮਾਰਚ | ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਦਨ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ, ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼, ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ, ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ, ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1998 ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
1998 ‘ਚ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 3:2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 105 ਅਤੇ 194 ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 105 ਜਾਂ 194 ਤਹਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਸਦਨ ‘ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।
