ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਦਸੰਬਰ | TMC ਆਗੂ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਕਿਊਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐਥਿਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੂਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਥਿਕਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਅੰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ‘ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਜੈ ਅਨੰਤ ਦੇਹਦਰਾਈ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਮੋਇਤਰਾ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਸੀ।
ਉਸ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਗੁਪਤ ਖਾਤੇ ‘ਤੇ ਲਾਗਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਾਗਇਨ ਆਈਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸੋਨਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
