ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉਹ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਲਈ 1.3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ, ਫੈਬਲੇਟ, ਨੋਟਬੁੱਕ, ਨੋਟਪੈਡ, ਅਲਟਰਾ-ਬੁੱਕ, ਨੈੱਟ-ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
1.3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਕ-ਇਨ-ਇੰਡੀਆ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ 1.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਛੋਟ
ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, “ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਉਪਕਰਣ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੰਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।” ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 80,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
