ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ-2023 ‘ਚ 35 ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

0
1016

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023 ‘ਚ ਕਰੀਬ 35 ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈੱਟ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਹਾਈ-ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਗਹਿਣੇ, ਉੱਚ-ਚਮਕਦਾਰ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਯਾਤ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ (CAD) ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ (Q2) ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 36.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੀਏਡੀ ਵਧ ਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 4.4% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 2.2% ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2021-22 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.3% ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ
ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ ਬਲਕਿ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। EY ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਬਿਪਿਨ ਸਪਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ‘ਚ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਊਲਰੀ, ਛਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਈਅਰਫੋਨ ‘ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੇ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।