ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸਦਮੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੀਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਈ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 9.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
22 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਪਲੇਟ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਕੁਚਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਾਹਜ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
