ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡਿਪੂ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੋਕ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਨਐਫਐਸਏ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰੋਕ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐਸੋ. ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਮੁਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਿਪੂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਲਾਈਸੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ।
