ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹੀ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਗੱਲ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਹਿਤੇਸ਼ ਵਰਮਾ ‘ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਦਮੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਮਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਰਸਤੋਗੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 (1) (ਆਰ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ 2008 ‘ਚ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਰਕਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਦੇਖ-ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
