ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਕੋਲ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ/ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ., ਫੌਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
