ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਅਸ਼ਟਾਮ ਐਕਟ-1899 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਯਾਨੀ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਂਪ ਐਕਟ 1899 ਦੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ 1ਏ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾਜ ਨੰਬਰ-48 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜਾੰ ਤੈਅ ਰਕਮ ‘ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ, ਬੱਚੇ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਤੇ ਪੋਤਾ-ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਧਾਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬੰਧਤ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਜ਼ਰੀਏ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
