ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ 3941.35 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ 8754.23 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ . ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜਨ (ਐਨਆਰਸੀ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰੰਡਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਪੀਆਰ) ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਐਨਪੀਆਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਲਈ 3941.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2021 ਦੀ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 8754.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੋ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਨਆਰਸੀ ਲਈ ਉੱਠੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਲਗਾਤਰ ਇਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਐਨਪੀਆਰ ਕਵਾਇਦ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਪੀਆਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਐਨਪੀਆਰ
ਜਾਵੜੇਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਉਨ•ਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਐਨਪੀਆਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫੰਰਸ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
