ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਨੇ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲੱਬਧ MSP ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਵਾਂਗ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
