ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਸਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੂਬ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੱਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਾਮਾਤਰ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਇਆ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵੇਰ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ‘ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ?
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਮੇਤ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਘਿਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
