ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ/ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡ (ਸੰਨਦ) ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏਗੀ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਤ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 72 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 52 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਬਕਾਏ ਹੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
