ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ POCSO ਅਤੇ IT ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਦਰੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯਤ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਦਰੀਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਚਾਈਲਡ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ “ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲ ਪੋਰਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ POCSO ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ IT ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
