ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਨਵੰਬਰ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 197 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਈਡੀ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਬਿਭੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਚਾਰੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਜੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ।
(Note : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ https://shorturl.at/0tM6T ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ https://shorturl.at/Q3yRy ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ।)
