ਲੁਧਿਆਣਾ | ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐੱਸਐੱਫ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 16ਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਥੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਲ-ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਲਾਲ-ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮਾਂ-2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਾਲ-ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ 2021, ਜੋ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਐਕਟ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਅਧੀਨ ਦਫਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਟ੍ਰੱਸਟਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਫੰਡ ‘ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ।
ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਐਕਟ-2020 ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਖਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਐਕਟ-2020 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਤ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਜਲਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਸਵੈ-ਐਲਾਨੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਤੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਉੱਦਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ 7 ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ 5 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ 20 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਪਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਦਮਾਂ/ਰਿਆਇਤ ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
- ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਿਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
- ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ। ਹੁਣ 14 ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਦਸਤੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ
- ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2014-15, 2015-16 ਅਤੇ 2016-17 ਦੇ ਵੈਟ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੁਲ ਮੰਗ ਦੀ ਸਿਰਫ 30 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ‘ਚ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਏਆਈਸੀ), ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐੱਫਸੀ), ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐੱਸਆਈਡੀਸੀ) ਵਿਚ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓਟੀਐੱਸ) ਸਕੀਮ।
-ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐੱਸਆਈਈਸੀ) ਦੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਈਆਂ।
-ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਰਮ ਕਰਕੇ 6 ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ 4 ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ।
-ਪੱਟੀ-ਮਖੂ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਗਲੇ ਰੇਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬਣੇਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਣੇਗੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ
- ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਉਤੇ Punjabi Bulletin ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ https://t.me/punjabibulletin
- ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
- ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਉਤੇ Jalandhar Bulletin ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ https://t.me/Jalandharbulletin
- ਜਲੰਧਰ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
