ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਫੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਫਸੀਆਰਏ) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਐੱਸੀਆਰਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਮਾਓਦਾਵੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ।
