ਲੁਧਿਆਣਾ | ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਕਟਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਅਭਿਲਕਸ਼ ਗੈਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇਅ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪਾਸ ਹੋਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 39 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 669 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੱਟੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਅਭਿਲਕਸ਼ ਗੈਂਦ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਥੇ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਅਭਿਲਕਸ਼ ਗੈਂਦ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
