ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਐੱਨ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਏ .ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂ) ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਡਬਲਿਊਪੀ 18912 ਆਫ 2022 ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਸਤੰਬਰ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਠ ਜ਼ੋਨਾਂ ’ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿੱਪੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
