ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਨਮ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ‘ਚ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜੇਲ ‘ਚ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 17 ਸਾਲ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
