ਪਟਿਆਲਾ| ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨਾਲੋਂ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
