ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਵੱਲੋਂ 19 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਈ। ਇਸ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਫਰਾਰ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ 18 ਮਾਰਚ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਚਾਚਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਸਮੇਤ 5 ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ.) ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਜੇਲ ‘ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਈਜੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ‘ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
