ਪਟਿਆਲਾ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਊਟਸੋਰਸ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਸਰਚ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਏਜੰਸੀ M/S Scientific Security Management Service E-1 New Delhi ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਵੀਡੀਆਰਐੱਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਖਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਵੀਆਰਡੀਐਲ ਲੈਬ ‘ਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਊਟੀ ਉਤੇ ਰਲੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਾ ਪੈੱਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਗਰੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਅਧੀਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
