ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਮਨੋਜ ਆਹੂਜਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ.) ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਐਸ.ਐਸ.ਗੋਸਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 11000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੀਏਯੂ ਵੀ-ਸੀ ਗੋਸਲ ਅਨੁਸਾਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੋਜ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਆਈਆਰਆਰਆਈ) ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
