ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਕੇਕ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁੰਵਰ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਮਾਨਵੀ ਦੀ 24 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਕੇਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਸਾਲ 2013 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। 2016 ‘ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਮਾਨਵੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
