ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਬੋਝ ! ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ

0
378

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਜਲਦ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ 20 ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 18 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹਨ। ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ SC, OBC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਅਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਅਪੰਗਤਾ ਪਛਾਣ (UDID) ਕਾਰਡ ਹੋਣ ‘ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਲਈ 2 ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ 25 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਕਰੋ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਰਮ, ਕਿਰਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸਟੇਟ ਦਫਤਰ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬੁਕਿੰਗ ਟੈਕਸ ਭਰਨ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੈਟ/ਸੀਐਸਟੀ ਭਰਨ ਆਦਿ ਲਈ 25 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਈਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਐਸਪੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 18 ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 5 ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ SPIC ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਬਾਕੀ 12 ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 4 ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ SPIC ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ 25 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 2 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, 3 ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਅਤੇ 2 ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।