ਚੰਡੀਗੜ. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਫਸੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਲਈ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ/ਇਲਾਜ ਲਈ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਮਿਸ਼ਨ’ ਤਹਿਤ 20,000 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਉਡਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਜਾਂ ਦੁਬਿਧਾ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੱਦੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਰੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਉਨਾਂ ਲਈ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਿਖੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਯੂ.ਐਸ.ਏ ਤੋਂ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਫਲਾਈਟ ਪੁੱਜੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਆਉਦੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਈ ਫਲਾਈਟਾਂ ਪੁੱਜਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
