ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਇਹ ਐਕਟ ਇਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ 1909 ਦਾ ਐਕਟ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ – ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ 2012 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, “ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਾਂਗੇ,”।
