ਨਵਾਂ ਦਿੱਲੀ | ਆਖਿਰਕਾਰ EWS ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ EWS ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ 7 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 103ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅਰਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
