ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਨਵੰਬਰ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਐਸ ਸੰਧੂ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਸੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੱਲ ਵੀ ਸੁਝਾਏ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਉਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ 11 ਮੁੱਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ, ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲੀਆ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਾਬਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ 73,673 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਹ 76,630 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮੀ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 21.3 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 32 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।’’
ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬੀਐੱਸ ਸੰਧੂ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ), ਸਿੱਧੀ ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਹਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
