ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਓਆਰਓਪੀ) ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਰੈਂਕ-ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਓਆਰਓਪੀ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਨੇ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਓ।
ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ
ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਓਆਰਓਪੀ) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਸੇ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇੱਕੋ ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 1985 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ 15 ਸਾਲ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ 1995 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ 25 ਲੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 8,450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਂ ਬਕਾਏ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 23,638.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਚਾਰ ਛਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
