ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਮੁਫਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਯੋਧੇ ਹਨ।
ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਯੋਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
118 ਲੈਬਜ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਟੈਸਟ
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 118 ਲੈਬਜ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ 15000 ਟੈਸਟ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਲਈ 47 ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ : ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਟੇਸਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਰਿਇੰਬਰਸ ਲਈ ਇਕ ਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ’ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਸ ਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Note : ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ 97687-90001 ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਚ ਸੇਵ ਕਰਕੇ news updates ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਲਈ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
