ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ . ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਮਸਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਗਲਪਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ (ਡੀਬੀਟੀ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਮਗਰੋਂ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਘੜਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਸੰਕਟ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ (2002-2007) ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
