ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਫਰਵਰੀ | ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕੀ ਵਤੀਰਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਢੁਕਵੇਂ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਅਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
