ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ| ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਰਾਜ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਦਰ 32.8 ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ 33 ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 10,432 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 10,078 ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 9,972 ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ।
NCRB ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ (ਅਪਰਾਧ ਦਰ) ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸੂਚਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੁਢਲੀ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਗਲਤ ਹੈ। ‘ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ’ ਅਤੇ ‘ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ’ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੇਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸਨੇ 4,206 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ (ਕੁੱਲ 9,972 ਵਿੱਚੋਂ) ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਖਪਤ ਦੀ ਦਰ 13.8 ਹੈ ਭਾਵ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 14 ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਰਲਾ (14.3) ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (14.2) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। NCRB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 5,766 ਮਾਮਲੇ (ਕੁੱਲ 9,972 ਵਿੱਚੋਂ) ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ 19 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ 14.7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 2016-2018 ਤੱਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। 2019 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
