ਪਟਿਆਲਾ | ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਡੋਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੋਜਕਾਰ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਖੋਜ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ 1200 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ‘ਚ ਮਾਝਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦੁਆਬਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਪੋਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 46.83 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਰਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੋਟਰ ਦੀ ਚੋਣ/ਚੋਣ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੇ 40.33 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ 41.67 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ/ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 48.50 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਖੋਜ ਸਬੰਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀਸੀ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਖੋਜ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
