ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਇਕ ਲਿੰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿੰਕ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਗਰਿੱਡ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 601187 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 256960 ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 344227 ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 84200 ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਹਨ ਅਤੇ 62515 ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2010 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
