ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਨਵੰਬਰ| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਬੋਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3,971 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,549 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਬੋਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਟੀਪੀਡੀਐਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1.57 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
