ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 33% ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
